आयोग ने निर्देश दिए थे कि आठ माह के भीतर उपभोक्ताओं के लिए यूपीसीएल को ऐसी प्रणाली विकसित करनी है, जिसमें उन्हें अपनी शिकायत की हर अपडेट एसएमएस, ई-मेल से मिलने के साथ ही देरी पर लगने वाला जुर्माना भी सीधे उपभोक्ता के खाते में पहुंच जाए।