केंद्र ने कोर्ट से समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर दोनों पक्षों की दलीलों में कटौती नहीं करने का आग्रह किया। केंद्र ने कहा कि इस फैसले का पूरे समाज पर प्रभाव पड़ेगा।

2019 में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को अब तक कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सका है। सीएए के नियमों को लेकर अब तक गृह मंत्रालय स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका है।