नवीन जिंदल ने उनके खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिंदल को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की अनुमति दी।