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केंद्रीय सूचना एवं तकनीक मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा को संबोधित करते हुए ऑनलाइन गेमिंग का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को लेकर कई राज्यों ने लेकर कानून बनाए हैं और कुछ ने पब्लिक गैंबलिंग एक्ट में संशोधन भी किए हैं। केंद्रीय मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में ये बात कही।
एक केंद्रीय अधिनियम होना आवश्यक
केंद्रीय आईटी मंत्री ने कहा कि 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने ऑनलाइन गैंबलिंग और ऑनलाइन गेमिंग पर लगाम लगाने के लिए इस संबंध में अपने स्वयं के कानून पारित किए हैं। वहीं 17 राज्यों ने सार्वजनिक जुआ अधिनियम में संशोधन किया और इसके भीतर ऑनलाइन गैंबलिंग के खिलाफ धाराएं शुरू कीं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गैंबलिंग और ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए हमें एक आम सहमति पर पहुंचना चाहिए और इसके लिए एक केंद्रीय अधिनियम होना चाहिए।
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