सरकारी कर्मियों के पेंशन से जुड़े मुद्दों पर विचार के लिए बनेगी समिति: वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने और राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है।

वित्त विधेयक 2023 को लोकसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक विदेश दौरों के दौरान क्रेडिट कार्ड से हुए भुगतान के उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत नहीं आने के मसले को देखेगा।

समिति पेंशन से जुड़ा नया दृष्टिकोण तैयार करेगी

सीतारमण ने कहा कि इस बात के अभ्यावेदन मिले हैं कि सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा, मैं पेंशन के इस मुद्दे पर गौर करने और आम नागरिकों की रक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्त सचिव के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव रखती हूं।' इस दृष्टिकोण को केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपनाने के लिए डिजाइन किया जाएगा।

मंत्री ने कहा कि यह संज्ञान में आया है कि क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेशी दौरों के लिए भुगतान एलआरएस के तहत नहीं लिया जा रहा है। ऐसे में इस तरह के भुगतान स्त्रोतों पर कर संग्रह नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा, 'रिजर्व बैंक से कहा गया है कि वह विदेशी दौरों के दौरान क्रेडिट कार्ड से भुगतान को एलआरएस और स्रोत पर कर संग्रह के दायरे में लाए। बता दें कि शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान विपक्षी सदस्य सदन के बीचोंबीच आकर अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे।