सरकार ने बुधवार को अंडर-17 फीफा महिला विश्वकप के गांरटी हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस स्वीकृति प्रदान की गई। अंडर-17 महिला विश्वकप की मेजबानी भारत 11 से 30 अक्तूबर तक करेगा। विश्वकप के मैच नवी मुंबई, गोवा और भुवनेश्वर में होंगे।
खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि विश्वकप की मेजबानी पर 60 करोड़ रुपये खर्च होंगे। टूर्नामेंट में भारत सहित 16 टीमें हिस्सा लेंगी। खेल मंत्री ने कहा, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ को खेल मैदान के रखरखाव, स्टेडियम, बिजली, ब्रांडिंग आदि कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपये की सहायता राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) की सहायता योजना के लिए बजटीय आवंटन से पूरी की जाएगी।
उन्होंने कहा- अंडर-17 महिला विश्वकप युवाओं को खेल के प्रति आकर्षित करने और भारत में फुटबॉल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आयोजन न केवल भारतीय लड़कियों के बीच पसंद के खेल के रूप में फुटबॉल को बढ़ावा देगा, बल्कि एक स्थायी विरासत छोड़ने के लिए भी तैयार है, जो देश में लड़कियों और महिलाओं को सामान्य रूप से फुटबॉल और खेल को अपनाने की सुविधा प्रदान करेगा।
वर्ष 2018 में उरुग्वे में हुए विश्वकप में स्पेन की टीम विजेता बनी थी। भारत ने 2017 में अंडर-17 पुरुष फुटबॉल विश्वकप की सफल मेजबानी की थी। इस दौरान छह जगह मैच हुए थे।
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