सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी की एचएमटी फैक्टरी का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि संबंधित स्थल के बेहतर उपयोग के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इस दौरान एचएमटी के पूर्व कर्मचारी उनसे मिले और अपनी मांगों को उनके सामने रखा। इसमें 146 कर्मचारियों के 2016 से वीआरएस संबंधित प्रक्रिया को पूरा करने का भी अनुरोध किया गया।
हाल ही में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने रानीबाग और हल्द्वानी में स्थित एचएमटी की बहुप्रतिक्षित 45.33 एकड़ भूमि 72 करोड़ दो लाख 10 हजार रुपये की रिजर्व प्राइज पर उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित की थी। राज्य सरकार कई वर्षों से भूमि प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही थी।
सेवा व पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्योग लगेंगे
एचएमटी की भूमि पर राज्य सरकार मिनी सिडकुल का निर्माण कर सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में उद्यमी निवेश करने के इच्छुक हैं। लेकिन सरकार के सामने उद्योगों के लिए भूमि की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती है। अब वह सेवा और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को उद्योग लगाने के लिए प्रेरित कर सकती है। सरकार को लैंड बैंक के लिए भूमि मिल गई है।
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