कनखल में श्री कृष्ण निवास आश्रम में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में समान नागरिक संहिता कानून जल्द ही लागू किया जाएगा।
गुरुवार को हरिद्वार बैठक में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता कानून का 90 फीसदी काम पूरा हो गया है। बताया कि 30 जून को समिति अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। बता दें, समान नागरिक संहिता पर विशेषज्ञ समिति के जनसंवाद कार्यक्रम में तमाम धर्मों से जुड़े लोगाें ने अपनी बात रखी है। इसमें कहा गया कि पर्सनल लॉ के तहत निकाह और तलाक के मसलों से छेड़छाड़ नहीं की जाए तो मुस्लिमों को समान नागरिक संहिता (यूसीसी) से कोई दिक्कत नहीं है।
अव्यवहारिक कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए
खुर्शीद अहमद सिद्दकी नामक व्यक्ति ने कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद पर्सनल लॉ बोर्ड पर इसका क्या असर पड़ेगा, विशेषज्ञ समिति को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए। वहीं राकेश ओबराय ने कहा कि यूसीसी उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश में लागू होना चाहिए, लेकिन इससे पहले सरकार को इसे लोगाें का समझाना पड़ेगा कि इसमें उनका, राज्य और देश का क्या नफा नुकसान है।
मोहम्मद अली खान ने कहा कि वह इसका तहे दिल से समर्थन करते हैं। उन्होंने महिला-पुरुषों को समान अधिकार दिए जाने के साथ ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की भी वकालत की। याससीन आलम खान ने कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार तीन तलाक कानून लाकर मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाई है, ऐसे ही अव्यवहारिक कानूनों में बदलाव किया जाना चाहिए।
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