HC ने दिल्ली पुलिस को दिए निर्देश, यमुना में अवैध रेत खनन रोकने के लिए संयुक्त कार्य बल करें गठित

दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को उत्तर प्रदेश में अपने समकक्षों के साथ समन्वय स्थापित करने और राजधानी के उत्तरी हिस्से में यमुना नदी में कथित अवैध रेत खनन रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह राष्ट्रीय राजधानी में हिरंकी गांव क्षेत्र में यमुना नदी तटबंध के पास अवैध रेत खनन का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि वहां अवैध रेत खनन जारी है और इस तथ्य का अनुचित लाभ उठाया जा रहा है कि क्षेत्र का कुछ हिस्सा दिल्ली में पड़ता है, जबकि दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश में।

 याचिकाकर्ता रवींद्र ने दावा किया कि क्षेत्र में हाइड्रोलिक उत्खनक और डंपर के जरिये अवैध रेत खनन किया जा रहा था और उन्होंने इस पर रोक लगाने का निर्देश मांगा है। अदालत ने जोर देकर कहा कि अवैध रेत खनन का बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय प्रभाव है और यह बड़ी चिंता और आपात स्थिति का विषय है।

अदालत ने कहा दिल्ली और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के संयुक्त कार्यबल को नियमित रूप से नदी के किनारों की निगरानी करने और यह सुनिश्चित करना जरूरी है। इतना ही किसी भी तरह की रोक के लिए उचित चौकियां स्थापित की जाएं। आदेश में कहा गया है, इन परिस्थितियों में यह निर्देश दिया जाता है कि आउटर नॉर्थ के पुलिस उपायुक्त- रवि कुमार सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंधित अधिकारी से समन्वय स्थापित करेंगे और एक संयुक्त कार्यबल का गठन करेंगे तथा यमुना नदी के किनारे अवैध रेत खनन पर रोक सुनिश्चित करेंगे।

अदालत ने मामले में नई स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह बहुत ही चिंता का विषय है कि गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने नदी से रेत खनन के लिए एक संगठन को हाइड्रोलिक उत्खनक और जेसीबी मशीनों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी। अदालत को बताया गया कि पिछले महीने दो ट्रैक्टर और एक ट्रॉली जब्त की गई थी और कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था।