बृहस्पतिवार को सुप्रीम कोर्ट पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है।पेगासस जासूसी मामले की जांच कर रही टीम को मई में 4 हफ्तों का समय देते हुए अंतिम रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा था। हालांकि, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा कि सरकार ने समिति के साथ सहयोग नहीं किया और पैनल की कार्यवाही में भी वही रुख अपनाया था। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमना, जस्टिस सूर्यकांत और हिमा कोहली की बेंच कर रही है।इस मामले पर चार सप्ताह बाद सुनवाई होगी। यह बताया कि पैनल ने तीन हिस्सों में अपनी ‘‘लंबी’’ रिपोर्ट जमा की है और एक हिस्से में नागरिकों के निजता के अधिकार एवं देश की साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। और यह भी बताया की पर्यवेक्षण न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) आरवी रवींद्रन की सामान्य प्रकृति वाली रिपोर्ट को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगी। हालांकि, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र का स्वंय विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि ऐसा करना पूर्वाग्रह के खिलाफ स्थापित न्यायिक सिद्धांत का उल्लंघन होग। इन याचिकाओं में कथित पेगासस जासूसी कांड की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है।
क्या है मामला?
पेगासस विवाद पिछले साल 18 जुलाई को तब सामने आया था जब एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया संघ के तहत भारतीय डिजिटल मीडिया वेबसाइट द वायर (The Wire) सहित कई अन्य अंतरराष्ट्रीय मीडिया संगठनों ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि, समिति ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक वितरण के लिए नहीं है और गोपनीय है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जहां तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट का संबंध है, ऐसा प्रतीत होता है कि 29 फोन समिति को दिए गए थे और उन्हें कुछ मैलवेयर मिले हैं...29 में से 5 फोन में कुछ मैलवेयर थे, लेकिन यह नहीं बताया कि यह पेगासस के कारण था।
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