यूपी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को दी मंंजूरी, अनुपूरक बजट लाएगी सरकार
यूपी कैबिनेट ने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को दी मंंजूरी, अनुपूरक बजट लाएगी सरकार
योगी सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति दे दी है। बैठक में राज्य विधानमंडल सत्र को 5 दिसंबर से शुरू करने पर भी मुहर लगी है।

यूपी कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर सहमति की मुहर लगा दी है। बैठक में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। बैठक में राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसंबर से बुलाए जाने की मंजूरी दे दी गई है। इस सत्र में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी।

 

इसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने दी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को पास किया गया है:

 

  • राज्य विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 5 दिसम्बर  से शुरू होगा। सत्र तीन दिन का होगा।
  • दो निजी विश्वविद्यालय के आशय पत्र जारी किए गए हैं। हरित विश्वविद्यालय गाजियाबाद और महावीर विश्वविद्यालय मेरठ को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी मिली है।
  • संजय गांधी पीजीआई में क्रिटिकल केयर के 12 बेड जोड़े गए हैं। इससे मरीजों को मदद मिलेगी। वर्तमान में क्रिटीकल केयर के 20 बेड हैं।
  • उच्च न्यायालय में ट्रेनी क्लर्क का कार्यकाल एक से बढ़ाकर दो साल किया गया है।
  • उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। अनुप्रयोगी वाहन को नीलाम किया जाएगा। 112 का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट रह गया है। इसे और भी कम करने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी।
  • नई सौर ऊर्जा नीति को कैबिनेट की मंजूरी। 22 हजार मेगावाट सोलर एनर्जी का उत्पादन किया जाएगा।
  • सोलर पार्क की स्थापना के लिए सार्वजनिक भूमि एक एकड़ की दर से लीज पर देंगे।
  • उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 को मंजूरी मिली। पर्यटन की दृष्टि से कमजोर इलाकों को विकसित किया जाएगा। पर्यटन विकास की क्षमता का पूरा उपयोग किया जाएगा।
  •  बजट होटल, स्टाफ होटल, हैरिटेज होटल, कारवां टूरिज्म, वेलनेस सेंटर को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • वाइल्ड लाइफ और इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • शक्ति पीठ सर्किट बनाया जाएगा।
  • क्राफ्ट सर्किट बनाया जाएगा। इससे हस्तशिल्प उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
  • स्वतंत्रता संग्राम सर्किट बनाया जाएगा।
  • मॉडल फायर सेफ्टी बिल 2019 को अंगीकार किया गया है। 79 में से 54 को यथावत स्वीकार किया गया है। 19 को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्वीकार किया गया है।
  • रामपुर में नगर विकास विभाग के ट्रेनिंग सेंटर एटीएस के ट्रैनिंग सेंटर के लिए दिया है। सहारनपुर जिले में सिंचाई विभाग की भूमि एटीएस के सेंटर के लिए निशुल्क देने मंजूरी दी गई है।

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