कानून मंत्री ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी ने एक ई-कोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह अंतिम चरण में है। इस प्रस्ताव पर भी भारी धनराशि खर्च होगी। मुझे उम्मीद है कि हम इसे कैबिनेट में ला सकते हैं।