त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कहा कि डीए और डीआर को 12 प्रतिशत बढ़ाने के फैसले से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 120 करोड़ रुपये जबकि हर वर्ष 1440 करोड़ रुपये का वित्तीय भार बढ़ेगा।