उत्तराखंड

विभागीय सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री देहरादून में किसी शहरी सामुदायिक केंद्र का निरीक्षण भी कर सकेंगे। अगले दिन वे चमोली जिले के सीमांत गांव मलारी भी जाएंगे।

सचिवालय निर्माण के पहले चरण के लिए सरकार ने इस बार बजट में 16 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस रकम से रायपुर में सचिवालय निर्माण की नींव मजबूत होगी।

अगले साल 31 मार्च तक का प्रस्ताव केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को भेजा गया था। इस प्रस्ताव के पहले चरण में मंत्रालय ने बिजली का माहवार आवंटन कर दिया है।

चमोली, देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, उत्तरकाशी में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप महसूस होते ही लोग घरों और दुकानों से बाहर निकल आए।

24 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कृत करेंगे।

कार्यक्रम के तहत दुर्गा सप्तमी, रामचरितमानस, देवी गायन, देवी जागरण आदि पाठ आयोजित किए महिलाओं एवं बालिकाओं की इन कार्यक्रमों में विशेष रूप से सहभागिता की जाएगी।

खास बात ये है कि इस बार नियामक आयोग 23 मार्च को ही नई दरें जारी करने जा रहा है। यह दरें प्रदेश में एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।

देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और कुमाऊं मंडल के पर्वतीय जनपदों में गरज के साथ बिजली चमकेगी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में ठंडी हवाएं भी चलेंगी।

उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई के अवसर पर गुरूवार को भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मांगल गीतों के साथ रंग-बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की।

सदन में प्रश्नों का जवाब देने के लिए महाराज का दिन तय होने से प्रश्न काल में उनसे संबंधित विभागों पर सदस्यों ने सवाल किए।

हरिद्वार जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 में जन्म के आधार पर योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदनों में आय प्रमाण पत्रों से छेड़छाड़ की गई थी।

राज्यपाल ले. ज. गुरमीत सिंह (सेनि.) के अभिभाषण के साथ ही आज सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ।

सीएम धामी इन दिनों दिल्ली दौरे पर हैं। शनिवार को उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात कर ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की।

सुप्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का आज सीएम धामी ने शुभारंभ किया। प्रतिवर्ष इस शक्ति पीठ की यात्रा करने आस्थावान श्रद्धालु कष्ट सहकर भी यहाँ आते हैं।

मुख्यमंत्री अल्मोड़ा लोकसभा की विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।

इस बार औली में बेहद कम बर्फबारी हुई है जिस कारण यहां फरवरी माह में शासन स्तर पर प्रस्तावित स्कीइंग प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो पाया।