सरकार ने 13 साल में ब्लॉक कीं 30 हजार से अधिक वेबसाइट और यूआरएल

सरकार ने साल 2009 से अब तक 30 हजार से अधिक वेबसाइटों, सोशल मीडिया पोस्ट और अकाउंट को ब्लॉक किया है। यह जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद के एक लिखित उत्तर में दी है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने संसद को सूचित करते हुए बताया था कि सरकार ने अब तक कथित रूप से यूजर्स का डाटा एकत्र करने और इसे देश के बाहर सर्वर पर अनधिकृत तरीके से प्रसारित करने के लिए 348 एप्स को ब्लॉक कर दिया है।

सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद को सूचित करते हुए बताया कि सरकार ने 2009 से अक्तूबर 2022 तक 30,417 वेबसाइटों, यूआरएस, वेबपेज और सोशल मीडिया पोस्ट के साथ सोशल मीडिया अकाउंट को भी ब्लॉक किया गया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69 ए के तहत की गई है। 

104 यूट्यूब चैनल बैन

केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए कहा कि देश में इसी साल करीब 104 यूट्यूब चैनलों को बंद किया गया है। यूट्यूब चैनलों के साथ इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ब्लॉक किया गया है। ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनलों पर व्यूअर्स संख्या 68 करोड़ से भी अधिक थी। इनमें से कई चैनलों को भारत की नेशनल सिक्योरिटी और सार्वजनिक व्यवस्था में भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के आरोप के चलते ब्लॉक किया गया है। आईटी एक्ट 2021 के तहत यह कार्रवाई की गई थी।

348 मोबाइल एप पर बैन

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने अब तक करीब 348 मोबाइल एप पर बैन लगाया है। इसमें से अधिकांश चाइनीज एप थे। यह एप कथित रूप से यूजर्स का डाटा और पर्सनल जानकारी इकट्ठा कर रह थे और अनधिकृत तरीके से देश के बाहर भेज रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 348 मोबाइल एप्लिकेशन की पहचान की थी, जो यूजर्स की जानकारी एकत्र कर रहे थे और इसे प्रोफाइलिंग के लिए देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से प्रसारित कर रहे थे।