सरकार के आदेशों के खिलाफ राजापुर तालुका के विभिन्न गांवों के आठ निवासियों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

उच्च न्यायालय ने धनशोधन के एक मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हसन मुशरिफ को अंतरिम संरक्षण दिया।

पीआईएल में कहा गया है कि कोर्टों में लंबे अवकाश की परंपरा के कारण केस दायर करने व उनकी सुनवाई प्रभावित होती है। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए कहा कि वह इस पर दीपावली अवकाश के बाद ही विचार करेगी।

हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले बीएमसी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के एक आदेश का हवाला दिया था। इसमें कहा गया था कि कोर्ट को कानून-व्यवस्था के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।