2019 में पारित हुए नागरिकता संशोधन विधेयक को अब तक कानून के रूप में लागू नहीं किया जा सका है। सीएए के नियमों को लेकर अब तक गृह मंत्रालय स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका है।
नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 12 सितंबर (सोमवार) को सुनवाई करेगा। इसी दिन चीफ जस्टिस यूयू ललित की बेंच 200 अन्य मामलों पर विचार करेगी।
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