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इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कहा कि शिकायत अपीलीय पैनल (GACs) का गठन और दायरे को परिभाषित करने वाले तौर-तरीकों पर जल्द ही काम किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि शिकायत अपीलीय पैनल का गठन सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर यूजर्स की शिकायत दर्ज करने और उसे दूर करने के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। साथ ही इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गैरकानूनी सामग्री या गलत सूचना पोस्ट करने में भी कमी आएगी।
आईटी मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि शिकायत अपीलीय पैनल आने वाले दिनों में इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था होगी। हम जल्द इसकी संरचना, संविधान, दायरे और संदर्भ की शर्तों के बारे में घोषणा करेंगे। शिकायत अपीलीय पैनल को 3 महीने के भीतर गठित किया जा सकता है।
सरकार ने आईटी नियमों को कड़ा करने और शिकायत अपीलीय पैनल की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। यह पैनल उन मुद्दों को सुलझाएगा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने शुरू में कंटेंट और अन्य मामलों के संबंध में अपनी शिकायतों को संबोधित करने के तरीके के खिलाफ हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि वर्तमान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा पेश की जा रही शिकायत निवारण मैकेनिज्म और अनसुलझी शिकायतों के बारे में यूजर्स की चिंताओं और लाखों शिकायती मैसेज को देखते हुए ये कदम उठाना जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अपने स्तर पर शिकायतों से निपटने का बेहतर काम करेंगे, इसलिए अपीलीय प्रक्रिया पर भार कम से कम होगा। साथ ही शिकायतों से निपटने में अब तक प्लेटफार्मों द्वारा कैजुअल अप्रोच पर जोर दिया गया है, जबकि इसके लिए नए कदम उठाने की आवश्यकता थी। अब 2021 के सोशल मीडिया मानदंडों के बावजूद सोशल मीडिया कंपनियों द्वारा यूजर्स की शिकायतों को देखने के लिए शिकायत निवारण अधिकारियों की नियुक्ति अनिवार्य है।
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