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SC: शिंदे गुट को शीर्ष अदालत से राहत, चुनाव आयोग के फैसले पर स्टे लगाने से इनकार
सुनवाई के दौरान नोटिस जारी करते हुए सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस दौरान पीठ ने कहा कि 'चुनाव आयोग का आदेश चुनाव चिन्ह तक ही सीमित है।
Supreme Court: हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण मामले की सुनवाई दो मई को
राणा अय्यूब ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने पहले समन पर स्टे दे दिया था, लेकिन अब याचिका खारिज कर दी है।
सुप्रीम कोर्ट: आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज
अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
चीफ जस्टिस: अदालत के लिए कोई भी मामला छोटा या बड़ा नहीं
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि हमारी अदालत लैंगिक समानता के एक मजबूत समर्थक के रूप में उभरी है।
हिंडनबर्ग मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जनहित याचिका में शॉर्ट सेलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। इसमें यूएस-आधारित फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग की गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के कारण ही पिछले कुछ ही दिनों में अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त गिरावट आई है।
विपक्ष की मांग- सुप्रीम कोर्ट या संसदीय समिति करे अदाणी ग्रुप पर आरोपों की जांच, संसद में हंगामा
अदाणी एंटरप्राइजेज ने बुधवार को अपने 20 हजार करोड़ रुपये के अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम (एफपीओ) को वापस लेने और निवेशकों का पैसा लौटाने की घोषणा की। हालांकि, कंपनी के एफपीओ को मंगलवार को पूर्ण अभिदान मिल गया था।
दिल्ली में AAP की मेयर उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार
दिसंबर में दिल्ली नगरपालिका के चुनाव हुए थे और तभी परिणाम भी आ गए थे। उसके बाद से अब तक मेयर के चुनाव नहीं हो सके हैं। जनवरी में दो बार 9 जनवरी और 24 जनवरी को मेयर चुनाव की तारीख तय की गई, लेकिन दोनों ही बार सदन हंगामे की भेंट चढ़ गया और चुनाव टल गए।
दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण: मामला लंबित फिर भी प्रदर्शन कर रही AAP सरकार, सुप्रीम कोर्ट में बोले एसजी मेहता
दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण को लेकर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आम आदमी पार्टी सरकार के हालिया कदमों का जिक्र करते हुए इसे नाटक करार दिया।
उत्तराखंड में महिलाओं को मिला क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार, राज्यपाल ने विधेयक को दी मंजूरी
राजभवन को 14 विधेयक मंजूरी के लिए भेजे गए थे। इनमें से महिला आरक्षण समेत 12 को मंजूरी मिल गई है।
सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जोशीमठ का मामला, शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने की PIL दाखिल
जोशीमठ भू-धंसाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि पिछले एक वर्ष से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे। कहा कि एक सप्ताह से जमीन धंसने से 500 से अधिक मकान प्रभावित हुए हैं।
हल्द्वानी अतिक्रमण विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने चार हजार परिवारों को दी राहत
हल्द्वानी के बनभूलपुरा में 4000 से ज्यादा घरों पर चलने वाले बुलडोजर पर सुप्रीम रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी को होगी।
MoP: सात सालों बाद भी एमओपी पर शीर्ष अदालत-सरकार के बीच नहीं बन पाई आम सहमति
एक संसदीय समिति ने इस बात पर 'आश्चर्य' जताया है कि सर्वोच्च अदालत और सरकार, उच्च न्यायपालिका (सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट) में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया ज्ञापन के संशोधन पर आम सहमति बनाने में विफल रहे हैं।
कर्नाटक-महाराष्ट्र में अब अलमाटी बांध पर तकरार, फडणवीस बोले- काम रोकें वर्ना सुप्रीम कोर्ट जाएंगे
अलमाटी बांध की ऊंचाई बढ़ाने से महाराष्ट्र के सांगली और कोल्हापुर जिलों में बाढ़ का खतरा है। इसे लेकर अध्ययन जारी है। यह बांध कृष्णा नदी पर बना है। महाराष्ट्र सरकार बाढ़ को लेकर अध्ययन करा रही है। इसलिए वह चाहती है कि यह पूरा होने तक काम रोक दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व RBI को नोटबंदी से जुड़े रिकॉर्ड पेश करने को कहा, फैसला सुरक्षित
केंद्र के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली दलीलों के एक समूह पर अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए न्यायमूर्ति एस ए नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि, आरबीआई के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम और श्याम दीवा...
अवैध शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई फटकार, कहा- यह एक गंभीर समस्या
सुप्रीम कोर्ट ने बड़े पैमाने पर अवैध शराब के निर्माण और बिक्री को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि राज्य में ड्रग्स और शराब की समस्या एक गंभीर मुद्दा है।