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कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि, ‘हम किसानों को पहले दिन से प्राथमिकता दे रहे हैं।
केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए बड़ा एलान किया है। कैबिनेट की बैठक के बाद आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (Emergency Creditline Guarantee Scheme) परिव्यय को 50,000 करोड़ रुपये बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपये किया। इस बात की जानकारी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने तीन लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण पर 1.5 प्रतिशत की ब्याज छूट को भी मंजूरी दे दी है।
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