अनुराग ठाकुर बोले- भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी को तैयार

भारत 2036 में ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि सितंबर 2023 में मुंबई में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के सत्र के दौरान IOC के पूर्ण सदस्यों के सामने एक रोडमैप प्रस्तुत किया जाएगा।

अनुराग ठाकुर ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा कि केंद्र सरकार ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) की बोली का समर्थन करेगी और गुजरात का अहमदाबाद विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे के साथ 'मेजबान शहर' होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने पहले 1982 के एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी और अगला पड़ाव समर ओलंपिक होगा।

खेल मंत्री ने कहा- अगर भारत इतने बड़े पैमाने पर G20 प्रेसीडेंसी की मेजबानी कर सकता है, तो मुझे यकीन है कि सरकार IOA के साथ देश में ओलंपिक की मेजबानी करने में सक्षम होगी। हम सभी जानते हैं कि 2032 तक स्लॉट बुक हो चुके हैं, लेकिन 2036 के बाद से हमें उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि भारत ओलंपिक के लिए पूरी तरह से तैयारी करेगा और बोली लगाएगा।

यह पूछे जाने पर कि क्या भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है, ठाकुर ने कहा- हां, भारत इसके लिए सकारात्मक रूप से बोली लगाने को तैयार है। हमारे लिए नहीं कहने का कोई कारण नहीं है। अगर भारत खेलों को बढ़ावा देने के लिए इतना प्रयास कर रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सिर्फ ओलंपिक की मेजबानी ही नहीं करेंगे, हम इसे बड़े पैमाने पर करेंगे। ओलंपिक की मेजबानी करने का यह सही समय है। अगर भारत मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सर्विसेज तक हर क्षेत्र में सुर्खियां बना रहा है तो खेलों में क्यों नहीं? भारत 2036 के ओलंपिक के लिए बोली लगाने पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है।

ठाकुर ने कहा कि सरकार आईओसी सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले आईओए के परामर्श से रोडमैप तैयार करेगी। उन्होंने कहा- हां, हम उस समय (सितंबर 2023) तक उन्हें (आईओसी सदस्यों को) रोडमैप पेश कर सकते हैं। आईओसी सत्र भारत के लिए एक प्रतिष्ठित कार्यक्रम है और आईओए के साथ बोली लगाने के लिए जो भी कदम उठाने होंगे, सरकार उनका समर्थन करेगी। यह एक संयुक्त तैयारी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा- गुजरात ने कई बार ओलंपिक की मेजबानी की इच्छा व्यक्त की है। उनके पास होटल, हॉस्टल, एयरपोर्ट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वे बोली को लेकर गंभीर हैं। यह गुजरात में ओलंपिक की मेजबानी के लिए राज्य सरकार के घोषणापत्र का भी हिस्सा है।