कर्ज में डूबे जेपी इन्फ्राटेक का अधिग्रहण करेगा मुंबई का सुरक्षा समूह

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने कर्ज के बोझ से दबी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड का अधिग्रहण करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं में करीब 20,000 फ्लैटों को पूरा करने के लिए मुंबई स्थित सुरक्षा समूह की बोली को मंगलवार को मंजूरी दे दी। एनसीएलटी के अध्यक्ष रामलिंगम सुधकर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय प्रधान पीठ ने सुनवाई पूरी करने और आदेश सुरक्षित रखने के तीन महीने से अधिक समय बाद समाधान योजना को मंजूरी दे दी।

अधिकरण ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के समाधान पेशेवर की याचिका पर पिछले साल 22 नवंबर को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका में सुरक्षा समूह की बोली के लिए मंजूरी मांगी गई थी। इसके साथ ही नोएडा तथा ग्रेटर नोएडा में विभिन्न अटकी पड़ी परियोजनाओं में करीब 2200 फ्लैटों को पूरा करने की मांग की गई थी। 

जून 2021 में सुरक्षा समूह को जेआईएल के अधिग्रहण के लिए लेनदारों की समिति (सीओसी) की मंजूरी मिली, जिसमें बैंक और घर खरीदार शामिल हैं। सीओसी के इस फैसले से 20,000 मकान खरीदारों को रुकी हुई परियोजनाओं में अपने फ्लैटों का कब्जा मिलने की उम्मीद जगी है। जेआईएल के खिलाफ कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया अगस्त 2017 में शुरू की गई थी।